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मुंबई। महाराष्ट्र की पिछली सरकार में एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को ज्यादा फंड दिए गए थे, जिससे शिवसेना के विधायक नाराज थे. इस नाराजगी ने पिछली उद्धव सरकार ही गिरा दी थी. लेकिन एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई सरकार पहले से ही सतर्क है. ऐसे में शिंदे की अगुवाई में राज्य सरकार ने उन सभी विधायकों को 5-5 करोड की विकास निधि तुरंत देने का फैसला किया है, जिन्हें ये निधि नहीं मिली थी. इस सरकार में शामिल अधिकतर विधायकों को पिछली सरकार में फंड नहीं मिले थे. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने विधायकों को निधि जारी करने का फैसला लिया है. इस बारे में विधायकों से पत्र भी मांगे गए हैं.
महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना और बीजेपी के विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए के विधायक निधि देने का फैसला किया गया है. महाराष्ट्र में कई महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं. निकाय चुनाव के दौरान उन विधायकों को फंड की कमीं न हो, जिन विधायकों ने नई शिंदे सरकार को समर्थन दिया है. इसलिए सभी विधायकों को 5 करोड़ की विकास नीति देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है. शिवसेना और बीजेपी ग्रुप के करीब 170 विधायकों को यह विकास निधि दी जा रही है.
बता दें कि पिछली उद्धव सरकार में शिवसेना के ही विधायकों ने सबसे ज्यादा आरोप लगाया था कि एनसीपी के विधायकों को ज्यादा फंड दिया जा रहा है. कांग्रेस के विधायकों को भी फंड मिल रहा है, लेकिन शिवसेना के विधायकों को फंड नहीं मिल रहा है. जिसकी वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं. इसका असर चुनाव परिणाम पर भी होगा. जिसकी वजह से बीजेपी के और शिवसेना के विधायक चुनाव हार सकते हैं. ऐसे में पिछली सरकार की नाराजगी को खत्म करते हुए इस सरकार ने आते ही विधायकों को 5 करोड़ रुपए विकास निधि देने का फैसला किया है. इसके लिए सभी विधायकों से पत्र मंगवाए गए हैं. जिस पर अगले 2 से 3 दिनों में विकास निधि देने की शुरुआत राज्य सरकार करेगी.