समयबद्ध व सन्तुष्टिपरक निस्तारण सरकार की पहली प्राथमिकता – केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ,(माॅडर्न ब्यूरोक्रेसी न्यूज)ः उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में आज देवरिया के विकास भवन स्थित गांधी सभागार में विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं के त्वरित एवं वास्तविक निस्तारण पर विशेष रूप से ध्यान दें तथा जनप्रतिनिधियों से समन्वय व संवाद स्थापित रखते हुए जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को शासन की मंशानुरूप आमजन तक पहुंचाये।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीआरएस से प्राप्त जन समस्याओं का निस्तारण शासन की प्राथमिकता का विषय है। सभी समस्याओं का समयबद्ध व सन्तुष्टिपरक निस्तारण किया जाए और न्यूनतम दस प्रतिशत निस्तारित समस्याओं की जमीनी हकीकत जांची जाये। जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन नियमित अंतराल पर विभिन्न राजस्व प्रकरणों की कार्यवाही की समीक्षा करें। यदि कोई अराजक तत्व पत्थर नसब के बाद पत्थर हटाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री ने चकमार्गाे से अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणमुक्त चकमार्गों को मनरेगा से आवागमन योग्य बनाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने आज दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों को बधाई एवं शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनपद में 235 दिव्यांगों को आवास प्रदान किये जा चुके हैं। जनपद में 18,519 दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं। दिव्यांगजनों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने हर घर नल जल योजना की गहन समीक्षा की। बताया गया कि जनपद में 350 से अधिक ग्राम पंचायतों में नल से जल की आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है। जिस पर उपमुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति हो। साथ ही उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों को अनिवार्य रूप से पूर्व की स्थिति में लाया जाए। धान खरीद की समीक्षा में बताया गया कि अब तक जनपद में 10,804 मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। खरीद के लिए 114 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीद में बिचैलियों को हतोत्साहित करते हुए उन्हें संपूर्ण क्रय प्रक्रिया से दूर रखा जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2023 के पश्चात किसान हित मे नलकूप के बिजली बिल राज्य सरकार ने पूर्णतया माफ कर दिया है। अधीक्षण अभियंता विद्युत यह सुनिश्चित करें कि बिजली बिल समय से उपभोक्ताओं को मिले तथा ओवरबिलिंग किसी भी दशा में न हो। उन्होंने जनपद में खाद की उपलब्धता, किसान सम्मान निधि आयुष्मान कार्ड, निराश्रित गो-आश्रय स्थल की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उपमुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, पूर्व सांसद डॉ रमापति राम त्रिपाठी, पूर्व सांसद सलेमपुर रविंदर कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद, बरहज विधायक दीपक मिश्रा सहजानंद राय, जिला भूपेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, सीडीओ प्रत्यूष पांडेय, सीएमओ डॉ राजेश झा सहित विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।