उद्योगों को नयी गति देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें- सीएम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद मुरादाबाद में ‘मुरादाबाद मण्डल के उद्यमियों से संवाद’ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि उद्यमी सकारात्मक सोच के साथ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म एवं ईज़ आफ डूइंग बिजनेस के प्राविधानों एवं शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभिन्न सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं। साथ ही, सभी उद्यमी उद्योगों को नयी गति देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायंे। उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की एन0ओ0सी0 शासन द्वारा सुगमतापूर्वक प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश एवं मुरादाबाद मण्डल के तीव्र एवं संतुलित औद्योगिक विकास के लिए निवेश प्रोत्साहन एवं निर्यात प्रोत्साहन पर बल देते हुए कहा कि ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ओ0डी0ओ0पी0) योजना ने सभी जनपदों को एक विशिष्ट पहचान दी है। इस योजना के विस्तारीकरण की कार्यवाही शासन में प्रगतिशील है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, उद्योग, आधारभूत ढांचा सहित निवेश एवं निर्यात को अधिकाधिक बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओ0डी0ओ0पी0 योजना की शुरुआत के बाद से राज्य के निर्यात में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उद्योगों के लिए लैंड बैंक के सृजन के अर्न्तगत प्रदेश में 20 हजार एकड़ का औद्योगिक भूमि बैंक उपलब्ध है। मुरादाबाद मण्डल के सभी उद्यमी प्रदेश में स्थापित सुरक्षा के माहौल का अधिकाधिक लाभ उठाकर अपने उद्योगों को गतिशीलता प्रदान करें तथा जनपदों में पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका का निवर्हन करें। उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम में मुरादाबाद मण्डल के उद्यमियों ने अपनी अपेक्षाओं एवं सुझावों से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने उद्यमियों की मांगों, अपेक्षाओं एवं समस्याओं के निस्तारित होने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम के उपरान्त उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय ऋण योजनाओं के अर्न्तगत पीयूष कुमार पाल को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत 10 लाख रुपये, पुलकित वार्ष्णेय को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत 20 लाख रुपये तथा पार्थ सिंघल को एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अर्न्तगत 50 लाख रुपये की धनराशि के चेक/स्वीकृति पत्र वितरित किए।