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नई दिल्ली। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (23 सितंबर) नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी सभा को संबोधित किया।
अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा भारत ने हाल ही में आजादी के 75 साल पूरे किए। आजादी की लड़ाई में, कानूनी बिरादरी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कई वकीलों ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। दुनिया आज जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है।
पीएम मोदी ने कहा कानूनी बिरादरी किसी भी देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्षों से, न्यायपालिका और बार भारत की कानून व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। पीएम मोदी ने आज कहा, मजबूत, निष्पक्ष न्याय प्रणाली 2047 तक भारत को विकसित बनाने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय वकीलों के सम्मेलन में पीएम ने कहा, महिला आरक्षण कानून महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नई दिशा, ऊर्जा देगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 23 सितंबर (शनिवार) और 24 सितंबर (रविवार) को ‘न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां’ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक बातचीत और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत करना है।
देश में पहली बार आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमेबाजी में चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी, पर्यावरण कानून आदि विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित न्यायाधीशों, कानूनी पेशेवरों की भागीदारी देखी जाएगी।