सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का जल्द हो निपटारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वेबसाइट पर डाला जाए डाटा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विधान सभाओं और संसद के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी लाते हुए देश भर के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे ऐसे मुकदमों की निगरानी के लिए अपने स्तर पर मामले दर्ज करें और उन मामलों को प्राथमिकता दें जिनमें अधिकतम मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो। हत्या के मामलों में दोषी पाए जाने पर दोषियों को या तो मौत की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा होती है।
यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों के निपटारे के लिए एक विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करने के लिए कोई समान निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, इसने कहा कि सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को स्वत: संज्ञान लेना होगा। अपने अधिकार क्षेत्र में लंबित मुकदमों की प्रभावी निगरानी और निपटान के लिए कार्यवाही को प्रेरित करें।
विशेष पीठ आवश्यकतानुसार मामले को नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध कर सकती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश जारी कर सकते हैं, पीठ ने कहा, जिसमें न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, विशेष पीठ का नेतृत्व या तो एचसी के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि मौत की सजा या आजीवन कारावास वाले मामलों के बाद, पांच साल से अधिक की जेल की सजा वाले मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय उन मामलों को भी सूचीबद्ध करेंगे जहां मुकदमों पर रोक लगा दी गई है और ऐसे मुकदमों में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।