धनतेरस के अवसर पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 33 लाभार्थियों को मिला सपनों का घर

अभियान चलाकर किया जा रहा है रजिस्ट्री का काम, अभिलेखीय कार्यवाही पूर्ण होने के साथ-साथ जल्द से जल्द एलएचपी के सभी लाभार्थियों को मिलेगा आवासों पर कब्जा: निदेशक सूडा

लखनऊ। दीपावली का पर्व प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों के लिए यादगार बन गया है। राजधानी लखनऊ की अवध विहार योजना में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 33 से अधिक लाभार्थियों को समस्त अभिलेखों की पूर्ति के पश्चात आज दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को उनके आवास का कब्जा मिल गया। दिवाली के दीए रोशन होने से पहले ही लाभार्थियों के चेहरे खुशी से दमक उठे। आपको बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी एलएचपी के लाभार्थियों की रजिस्ट्री का कार्य दिनांक 22 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो चुका है। अभी तक सौ से अधिक रजिस्ट्री हो चुकी हैं व अन्य अभिलेखीय कार्य पूर्ण होने के साथ ही लाभार्थियों को उनके आवासों का कब्जा भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज धनतेरसर के पावन अवसर 33 से अधिक लोगों को उनके सपनों के घर में प्रवेश मिल गया।

योजना की लाभार्थी सुश्री पारुल कहतीं हैं कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। दीपावली के पहले मुझे ऐसा उपहार मिला है जिसे मैं इस जिंदगी में नहीं भूल सकती। मैं अपनी इस खास दीपावली का दीया अपने घर में रोशन करुंगी। सपनों के पूरा होने की जो खुशी होती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार योजना से आच्छादित राहुल राय, जो दिव्यांग हैं, कहते हैं कि आज मुझे सिर्फ घर ही नहीं मिला है बल्कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सहयोग से अपने जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती पर विजय प्राप्त कर ली है। सही मायनों में तो आज ही मेरा जीवन रोशनी से भर उठा है और आज ही मेरी दिवाली है। आपको बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 1,040 परिवारों को उनके सपनों का घर देने का काम किया है।
उक्त अवसर पर निदेशक सूडा डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कराया गया है। उक्त योजना में 1,040 आवास बनाए गए हैं। इन आवासों के निर्माण में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया है। ये मकान आपदारोधी व पर्यावरण के अनुकूल हैं। देश में पीवीसी स्टे इन प्लेस फॉमवर्क तकनीकी का प्रयोग लखनऊ सहित देश के छह अन्य शहरों में किया गया है। लखनऊ में बना लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रदेश ही नहीं देश के निर्माण क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

• निदेशक सूडा ने आगे कहा कि दिनांक 22 अक्टूबर 2024 से एलएचपी के लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ हो चुका है। समस्त अभिलेखीय कार्यवाही पूर्ण होने के साथ-साथ लाभार्थियों को उनके आवासों का कब्जा दिया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य यह है कि जल्द से जल्द समस्त लाभार्थियों को उनके आवासों का कब्जा दिया जा सके। इसके लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है।

क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट

आपको बताते चलें कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नोलॉजी चैलेन्ज-इण्डिया के अन्तर्गत लाइट हाऊस प्रोजेक्ट अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-5 में निर्मित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल दो हेक्टेयर है। लाइट हाऊस प्रोजेक्ट का निर्माण नवीन तकनीक पीवीसी स्टे इन प्लेस फॉमवर्क के माध्यम से किया गया है। इस तकनीकी का प्रयोग दुनिया के चुनिंदा देशों में होता है। इसके माध्यम से बेहद कम समय भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाता है। उक्त तकनीकी से मकान टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल एवं आपदारोधी होते हैं। इस तकनीकी का प्रयोग कनाडा जैसे देशों में किया जा रहा है।

लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 34.50 वर्गमी. कारपेट एरिया के कुल 1040 भवन सम्मिलित हैं, जो स्टिल्ट प्लस 13 प्रकार के चार बहुमंजिला ब्लाकों में निर्मित हैं। उक्त परियोजना में आवास के साथ-साथ कम्यूनिटी सेन्टर, कॉमर्शियल सेन्टर, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी), पेयजल, डे्रनेज, आन्तरिक सडक़ें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाईट, खुले हरित क्षेत्र, पार्किंग इत्यादि सुविधाएँ भी लाभार्थियों को मिलेंगी।
परियोजना की कुल निर्माण लागत 130.90 करोड़ रुपए है, जिसमें समस्त अवस्थापना सहित प्रति आवास लागत 12.59 लाख रुपए है। परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश 1.50 लाख रुपए के अतिरिक्त केन्द्रीय टीआईजी के रूप में 4.00 लाख रुपए अतिरिक्त दिया गया है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा देय राज्यांश 1.00 लाख रुपए के अतिरिक्त राज्य टीआईजी के रूप में 1.33 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। इस प्रकार परियोजना में कुल 7.83 लाख रुपए प्रति आवास का शासकीय अनुदान दिया गया है। अवशेष धनराशि 5.26 लाख रुपए लाभार्थी द्वारा वहन की गयी है। परियोजना में निर्मित होने वाले 1040 आवासों के सापेक्ष समस्त आवासों का आवंटन नियमानुसार पूर्ण कर लिया गया है।